अनुच्छेद 370 हटने पर 25 बड़ी जानकारी ।। Article 370 and 35a removed from kashmir

What will be the benefit of the removal of Article 370 and 35A

LokParlok Aug 6, 2019 1702 0

Jammu Kashmir and Laddakh map

अनुच्छेद 370 हटने पर 25 बड़ी जानकारी

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35ए के हटने से वहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव हुए हैं और इसका बहुत बड़ा लाभ वहाँ के लोगों को मिलने जा रहा है, इसके साथ-साथ देश के अन्य भाग में रहने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि जम्मू-कश्मीर को दो भागों में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश बनने से अब दोनों प्रदेश केन्द्र द्वारा शासित हो गये हैं, जिससे अब केन्द्र का नियंत्रण इन दोनों प्रदेशों पर पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। जम्मू-कश्मीर से संबन्धित 25 बड़ी जानकारी आपको अपने इस लेख में देने जा रहा हूँ जो निम्नलिखत हैः-

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म
अनुच्छेद 370 के साथ 35ए भी खत्म
जम्मू-कश्मीर अब राज्य नहीं रहेगा
जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश होगा
जम्मू-कश्मीर से लद्दाख अलग होगा
लद्दाख भी अब केंद्रशासित प्रदेश होगा
लद्दाख की अपनी विधानसभा नहीं होगी
जम्मू-कश्मीर की अपनी विधानसभा होगी
लद्दाख का अपना उपराज्यपाल होगा
जम्मू-कश्मीर का अपना राज्यपाल होगा
जम्मू-कश्मीर पुलिस राज्यपाल को रिपोर्ट करेगी
अब किसी भी राज्य का कोई व्यक्ति जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद सकता है और बेच सकता है।
अब जम्मू-कश्मीर में भारत का संविधान पूर्णत: लागू होगा।
दोहरी नागरिकता का अन्त अब सिर्फ एकल नागरिकता होगी।
अब केवल वहाँ एक राष्ट्रीय झण्डा लहराया जायेगा।
जम्मू-कश्मीर की लड़कियों का अधिकार किसी दूसरे स्टेट में शादी करने से समाप्त नहीं होंगे।
अब भारत में कुल 28 राज्य और 9 केन्द्रशासित प्रदेश हो गये हैं।
भविष्य में जम्मू-कश्मीर की स्थिति सुधरने पर उसे राज्य का दर्जा दिया जा सकता है।
उद्योगपतियों द्वारा इन दोनों प्रदेश में इंडस्ट्रीज लगाने से वहाँ पर विकास के साथ-साथ लोगों को रोजगार मिलेगा।
बाहरी लोगों के वहाँ बसने से वहाँ के लोग अपनी जमीन की अच्छी कीमत पा सकेंगे।
केंद्रशासित प्रदेश बनने से आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में अब आसानी होगी।
वहाँ के पत्थरबाजों पर अब आसानी से शिकंजा कसा जा सकता है।
वहाँ सैनिको पर लोगों द्वारा होते रहे दुर्व्यवहार से छुटकारा मिलेगा।
लद्दाख के अलग होने से वहाँ के लोगों का अब तेजी से विकास होगा।
अब केन्द्र सरकार द्वारा जारी सभी योजनाओं का लाभ वहाँ के लोगों को मिलने में आसानी होगी।